बीकानेर। राजस्थानी भाषा को 8 वीं अनुसूची में शामिल कर मान्यता दिलाने व प्रदेश में राजभाषा का दर्जा दिलाने को लेकर राजस्थानी मोट्यार परिषद बीकानेर के प्रतिनिधि- मंडल ने आज केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल से सांसद सेवा केन्द्र, बीकानेर में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने बताया की केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रूख राजस्थानी भाषा को लेकर सकारात्मक है, राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा- नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी भाषा को जोड़ने का प्रयास चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है कि पूरे देश में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले, इसके लिए हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का पुरा प्रयास करेंगे और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने होंगे।
राजस्थानी मोट्यार परिषद के प्रतिनिधि-मंडल ने कानून मंत्री अर्जुनराम जी से आग्रह किया की आप माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलालज जी शर्मा से मुलाकात कर जल्द ही राजस्थानी भाषा को प्रदेश की राजभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास करें। कानून मंत्री होने के नाते आप कानूनी पेचीदगियों को खत्म कर इस ऐतिहासिक कार्य को जल्द पुरा करवाने की मांग रखी। मोट्यार परिषद के इस प्रतिनिधि- मंडल में डाॅ.नमामीशंकर आचार्य, राजेश चौधरी, रामअवतार उपाध्याय, एड.हिमांशु टाक , प्रशान्त जैन, कमल किशोर मारू, एड. राजेश कड़वासरा, शुभकरण उपाध्याय, नखतू चंद, पप्पू सिंह आदि शामिल थे।
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