जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान में अब तक 25 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लिया है। इससे बीकानेर जिले में हर महीने करीब 1.25 लाख किलो गेहूं की बचत हो रही है। 28 फरवरी तक और भी अपात्र लाभार्थी अपना नाम सूची से हटा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि अपात्र लोगों पर सख्ती जारी है और 28 फरवरी के बाद योजना का लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रसद अधिकारी शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत अब तक 25 हजार लोगों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा लिया है, जिससे हर महीने 1.25 लाख किलो गेहूं की बचत हो रही है। इस गेहूं को अब जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंचाने की योजना है।
अवैध गैस रिफिलिंग पर कड़ी कार्रवाई : जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध दुरुपयोग पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रसद विभाग की टीमों ने इस सप्ताह तीन स्थानों पर छापेमारी कर 10 सिलेंडर, दो मोटर और कांटा जब्त किया। सभी मामलों में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि ऐसे सभी लाभार्थी जो सक्षम होने के बावजूद योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 28 फरवरी 2025 के बाद भी यदि अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेते पाए गए, तो उनसे राशि वसूली जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों की भी जांच की गई।
जिले में 1,669 सरकारी कर्मियों की पहचान हुई, जिन्होंने सरकारी नौकरी के दौरान सरकारी राशन लिया। इनमें से 1,348 के नाम हटा दिए गए, जबकि 265 कर्मियों पर कार्रवाई चल रही है। अब तक इन सरकारी कर्मचारियों से 1.90 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है।
खाद्य सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए 27 फरवरी को जिला कार्यालय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सरकार द्वारा मनोनीत 53 सदस्य हिस्सा लेंगे और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
